शराब घोटाले में पूछताछ के लिए केजरीवाल को सातवां समन, बढ़ सकती है दिल्ली सीएम की परेशानी

दिल्ली सरकार ने 2021-22 के लिए एक्साइज नीति के तहत जिन शराब व्यापारियों को लाइसेंस जारी किए थे, उन्होंने इसके लिए रिश्वत दी थी और साथ ही मनपसंद शराब व्यापारियों को ही लाइसेंस जारी किए गए। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों से इनकार किया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गड़बड़ी के चलते शराब नीति को रद्द कर दिया था और सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। ईडी ने भी कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में मामला दर्ज किया था। 

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ईडी ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले में पूछताछ के लिए सातवां समन भेज दिया है। केजरीवाल को इससे पहले ईडी छह समन भेज चुकी है, लेकिन दिल्ली सीएम किसी ना किसी वजह से ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। अब सातवां समन जारी होने से अरविंद केजरीवाल की मुश्किल बढ़ सकती है। ईडी ने कहा कि 'अगर उच्च पद पर बैठे लोग भी इस तरह से कानून का उल्लंघन करेंगे तो इससे आम आदमी के बीच गलत संदेश जाएगा।'

दिल्ली शराब घोटाले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं और इसी मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है। इससे पहले बीती 14 फरवरी को भी ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन केजरीवाल छठे समन पर भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। इससे पहले बीती साल 2 नवंबर, 21 दिसंबर और इस साल 3 जनवरी, 18 जनवरी और 2 फरवरी को भी ईडी केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन जारी कर चुकी थी। केजरीवाल ने कहा था कि 'हम कानून के मुताबिक जवाब दे रहे हैं और ईडी को नया समन जारी करने से पहले कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए।' दिल्ली की कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होने से छूट दे दी थी। वहीं ईडी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर समन का पालन नहीं कर रहे हैं और लगातार बचकाने कारण बता रहे हैं।