कैबिनेट मंत्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल द्वारा दिए गए इंटरव्यू में उत्तराखंड के विकास को लेकर व अन्य कई सवालों के जवाब साझे किए

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उत्तराखंड के सामने कूड़ा प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहा है। खुले और खाली स्थानों पर कूड़ा फेंकने वालों ने इस चुनौती को और अधिक उलझा दिया है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का दावा है कि सरकार इस चुनौती से निपटने के प्रभावी उपाय कर रही है, मगर जन सहयोग के बिना इसकी शत-प्रतिशत कामयाबी मुमकिन नहीं है।

वह कहते हैं, कूड़ा फेंकने वालों से हम सख्ती निपटेंगे। जो ऐसे लोगों की तस्वीरें हमें भेजेंगे, हम उन्हें इनाम भी देंगे। कैबिनेट मंत्री ने विभाग से संबंधित पांच प्रमुख प्रश्नों के पूरी बेबाकी के साथ जवाब दिए। मंत्री ने आंकड़ों के जरिये बात रखने का प्रयास किया। उन्होंने अनूप वाजपेयी, राकेश खंडूरी, भूपेंद्र राणा, आफताब अजमत और रेनू सकलानी के सवालों के जवाब दिए।

उपभोक्ताओं को सामान खरीदने पर जीएसटी बिल लेने के लिए प्रदेश सरकार बिल लाओ इनाम पाओ योजना शुरू की है। इस योजना को लेकर उपभोक्ताओं में काफी उत्साह है। जिससे सरकार ने योजना को 31 मार्च 2024 तक बढ़ाया है। योजना में उपभोक्ताओं की ओर से भेजे जा रहे बिलों के आधार पर जीएसटी चोरी भी पकड़ी जा रही है। इस योजना को कई अन्य राज्य भी शुरू करने के लिए उत्तराखंड से जानकारी ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी बिल लाओ इनाम पाओ योजना की तर्ज पर छह माह के लिए योजना शुरू की है। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत यह संभावना भी जताई जा रही है कि सरकार पूर्ण बजट के स्थान पर शायद लेखानुदान लेकर आए, लेकिन वित्त मंत्री अग्रवाल ने साफ कर दिया कि सरकार का लेखानुदान लाने का कोई इरादा नहीं है। सरकार पूर्ण बजट लेकर आएगी और इसी हिसाब से अपनी तैयारी कर रही है।