कैबिनटे बैठक में 14 प्रस्तावों पर मुहर: छात्रों, बेटियों और गांवों तक जनसुविधाओं की राह खोलते हुई धामी सरकार

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तीन राज्यों में भाजपा की शानदार जीत का उत्साह सोमवार को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में भी नजर आया। छात्रों, बेटियों और गांवों तक जनसुविधाओं की राह खोलते हुए धामी सरकार ने अपने फैसलों में लोकसभा चुनाव की तैयारी के संकेत भी साफ कर दिए। बैठक में कुल 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी।

कन्याधन योजना के लाभ से वंचित रह गईं 35088 बेटियों को लाभ देने का फैसला किया है। उन्हें 15,000 की दर से धनराशि मिलेगी। इस पर सरकार 52 करोड़ 63 लाख रुपये खर्च करेगी।

सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 250 से कम आबादी वाले 3177 गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को मंजूरी दी गई। प्रेस ब्रीफिंग में सचिव (मंत्रिपरिषद) शैलेश बगौली ने बताया कि इसमें 1142 ऐसे गांव भी हैं, जो मानक पूरे नहीं करते। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजों में शिक्षकों के 15 दिन से छह महीने की छुट्टी पर जाने की स्थिति में भी छात्र-छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी।

खनन विभाग के तहत भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के ढांचे में 62 नए पदों को सृजित करने की मंजूरी दी। यूपी के समय तदर्थ रूप से नियुक्त आयुष विभाग के चिकित्सक व अन्य कर्मचारी जो एक अक्तूबर 2005 के नियमित हुए हों, जबकि वे इससे पूर्व की स्थायी होने की अर्हता रखते थे, को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। आयुष विभाग में ऐसे 69 चिकित्साधिकारी हैं।
उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन, सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) और सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) के नाम से होंगे पदनाम। गोविन्द बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, गढ़वाल इकाई श्रीनगर को ग्राम गुगली, पट्टी चौरास, तहसील कीर्तिनगर में निशुल्क भूमि दी जाएगी।

उत्तराखंड उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी, 35 प्रतिशत पदों पर चयन वेतनमान मिलेगा और 15 प्रतिशत को सुपर टाइम स्केल।